ऐन जारी गर्न तामाकोशीका स्थानीय कर्मचारीको माग

सरकारी सेवामा कार्यरत तामाकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीय तह हकहित मञ्च तामाकोशी गाउँपालिकाले मंगलबार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निजामती ऐनमा समेटिनु पर्ने बूँदासहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

गाउँपालिकाका  सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यौल र अस्थिरताको भूमरीमा फसेको उल्लेख गरेको छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि तीनै तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एंव मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको निजामती ऐन जारी नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मञ्चले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने,स्थानीइ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीइ सेवाको नै रहने व्यवस्था,सरकारका तीनवटै तहमा प्रणाली  लागू गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
१२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा बढुवा,सेवाको सुरक्षा,स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था,निजामति अस्पतालको सेवा सुविधामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समाहित गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुुभदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले कर्मचारीका मागहरुप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुुभएको स्थानीय तह हकहित मञ्च तामाकोशीका रामकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

सरकारी सेवामा कार्यरत तामाकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीय तह हकहित मञ्च तामाकोशी गाउँपालिकाले मंगलबार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निजामती ऐनमा समेटिनु पर्ने बूँदासहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

गाउँपालिकाका  सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यौल र अस्थिरताको भूमरीमा फसेको उल्लेख गरेको छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि तीनै तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एंव मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको निजामती ऐन जारी नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मञ्चले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने,स्थानीइ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीइ सेवाको नै रहने व्यवस्था,सरकारका तीनवटै तहमा प्रणाली  लागू गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
१२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा बढुवा,सेवाको सुरक्षा,स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था,निजामति अस्पतालको सेवा सुविधामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समाहित गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुुभदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले कर्मचारीका मागहरुप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुुभएको स्थानीय तह हकहित मञ्च तामाकोशीका रामकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।