शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै प्याब्सन दोलखाले बुझायो ज्ञापन पत्र
२९ साउन– प्याब्सन केन्द्रको निर्देशन अनुसार आज निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याब्सन दोलखाले जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर ईश्वर नारायण मानन्धरलाई प्याब्सन दोलखाले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई अमान्य हुने केही प्रावधान रहेको भन्दै प्याब्सनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्याब्सन दोलखाका सचिव सूर्यकृष्ण श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका चार बुँदा नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुदै मेयर मानन्धरले निजी विद्यालयको मागबारे आफू जानकार रहेको र सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा अझै छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशःगैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर आज देखि देश भर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको प्याब्सन दोलखाले जनाएको छ । भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा, जिल्ला समन्वय समिति तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको प्याब्सन दोलखाका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
दोलखाको घ्याङमा रहेको सरस्वती वनको सिमा विवाद समाधानका लागि पूर्व बैठक
साउन २५- दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्वर २ मा रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय विचको सिमा विवाद समाधानका लागि पूर्व तयारी
दोलखाका सांसद केसी बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री
साउन २०-बागमती प्रदेश सभामा दोलखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एमालेका सांसद भरत केसी वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह
बहुविवाह गर्न पाउने गरी कानून सशोधन गर्न लागेको प्रति अनेम संघ दोलखाको आपति
साउन १९- सरकारले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरि कानून संशोधन गर्न लागेको प्रति अखिल नेपाल महिला संघ दोलखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।





प्रतिकृया दिनुहोस