तामाकोशी सेयर “नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार”, -आनन्द पोखरेल 

रेडियो सैलुंग दोलखा
४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा थाहा नपाउने नेपाली विरलै होलान । आज यो आयोजनाको नाम नलिई कुनैपनि राजनीतिकर्मी, प्रधानमन्त्री  र मन्त्रीको भाषणले पूर्णता पाउदैन । मुलुकमा नयाँ  प्रधानमन्त्री र जलश्रोत मन्त्रिले आफ्नो कार्यकालमा यो आयोजना भ्रमण नगरी पदावधि समापन हुदैन । मलाई मेरा साथीहरु माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना घुमाउन आग्रह गर्नु हुन्छ । यति बेर यो आयोजना सिङ्गो नेपालीहरुको नयाँ पर्यटन गन्तव्य र विकासको नमुना भएको छ । हुनपनि लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरुप यो आयोजना स्वदेशी पूँजी, श्रम  र सीपमा निर्माण हुन सफल भएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा सबै खाले वैदेशिक सहयोग, एफ. डि. आई. र बुट मोडल आविष्कार भएको थियो । अर्थात नेपालमा चलखेल गर्न जलमाफिया , दलाल, नोकरशाही पूँजीवाद, पराधिन मानसिकता भएका नीति निर्माता पराजित भएका थिए । अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता र इन्जिनियरीङ्ग संस्थाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि अस्वीकार भएको थियो । शुरु लागत मूल्य भनी उल्लेखित गरिएको  ४४ अरब रुपैँया भन्दा माथिको लागत इस्टिमेट रकम महङ्गो भनी लामो आन्तरिक संघर्ष पछि मेरै उपस्थितिमा पुन अध्ययन गर्ने कमिटी बनाई ९ अरब घटाई  ३५ अरब २९ करोड रुपैयाँ कायम गरी टेण्डर समेत भएको परियोजना  र सिभिल कन्सट्रसनको रकम १५ अरब तोकिए पनि घटाघटमा १३ अरब रुपैँयामा ठेक्का लगाइएको थियो । त्यस अर्थमा यो आयोजना परनिर्भर दास मानसिकता र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको निर्णयमा प्रश्न उठाउन हुदैन भन्ने नेपाली चिन्तन ध्वस्त भएको थियो । आयोजना सिङ्गो दोलखाली जनताको दुरदृष्टि, लगनशीलता , एकताबद्घ दवाबको परिणाम स्वरुप यो अवस्थामा निर्माण सम्भव भएको हो । जुन अहिले राष्ट्रिय मोडलको रुपमा चर्चा पाएको छ । विडम्बना भूकम्प र नाकाबन्दीको नाममा यो आयोजनाको लागत बढाएर ५० अरब भन्दा माथि पु¥याइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसमा ब्याज र अन्य लागत जोड्दा ७० अरब नाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म यसको बारेमा यो लागत किन कसरी र कुन शीर्षकमा बढेको हो यसको बारेमा अनुगमन मुल्यांकन र यथार्थता सार्वजनिक गरिएको छैन । यो कसरी कुन शीर्षकमा बढ्यो यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छैन । जलश्रोत मन्त्रालय, विद्युत प्राधीकरण र तामाकोशी कम्पनी लागत बढेको कुरा सार्वजनिक गर्नेदेखि बाहेक त्यसको नियन्त्रण र पारदर्शिता गर्ने काममा चुकेको छ । कतै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले विगतका अरु आयोजनाको नियती त भोग्नुपर्ने होईन ? सदन, सडक र सञ्चार माध्यममा आशंका व्यक्त गरिंदै छ । दोलखाली पनि यो लागत वृद्धिलाई अस्वभाविक मान्छन् । पारदर्शीता र सार्वजनिक सुनुवाई यसका लागि अनिवार्य छ । 
जलविद्युत विकासको इतिहासमा नयाँ नजिर स्थापित गर्दै निर्माण भएको आयोजनाको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको सरोकारवाला संस्था र जनताको प्रत्यक्ष लागत सहभागितामा  निर्माण भएको छ । प्रभावित जिल्लाका जनतालाई १० प्रतिशत शेयरको  विशेष ब्यवस्थाको लागि छलफलको पृष्ठभूमि पनि तामाकोशी  नै थियो ।  प्रभावित जिल्लाका जनताले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न सक्दैनन र कानुनी व्यवस्था छैन भनेर तत्कालीन जलश्रोत मन्त्रालय र तामाकोशी कम्पनीलाई मुखभरीको जवाफ दिदै जनदबाव कै कारण प्रभावित जिल्लाका जनताले अनिवार्य लगानी गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था यही आयोजनाबाट शुरु भएको थियो । रसुवाको चिलिमेको शेयर वितरणको लागि सिकाईका अगुवा समेत दोलखाका राजनीतिज्ञ र तामाकोशी भएका थिए । यसअर्थ  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना एकै साथ दुईवटा रेकर्ड बनाएको छ । एक, स्वदेशी पूँजी, शिप र लगानी र दोस्रो प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई शेयरको प्रत्याभुति । 
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कारण दोलखा जिल्लामा राष्ट्रिय राजनीतिमा जलविद्युत विकासको केन्द्रको रुपमा स्थापित मात्र नभई जल विद्युत विकासको ईतिहासमा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्न सक्यो । प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्नै स्वाधीन सार्वभौम विकासको नयाँ नमुना बन्न सक्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मुलुकभरीका जनताले जलविद्युत  विकास लागि तामाकोशी मोडेल खोजेको छन । तामाकोशी निर्माणको करिब ६ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अर्को माथिल्लो तामाकोशी जस्तै मोडेलमा जलविद्युत विकास गर्ने  साहस देखाउन सकेको छैन  र यो मोडल राम्रो हो भन्न पनि छाडेको छैन । । राम्रो नमुना र नौलो प्रयोग भनेर नथाक्ने नेपाली नीति निर्माता यो नमुना अन्य जिल्लामा लागु गर्न नसक्नुको नियत बुझ्न सकेको छैन । अब जलश्रोत मन्त्रालय सम्हालेर  बस्नेहरुसँग जवाफ खोज्नु पर्दछ । यो राम्रो, उत्तम भनिएको मोडल अन्य स्थानमा जलविद्युत विकास गर्दा कार्यान्वयन गर्न किन सकेनौ ? स्वाधीन , आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने तर माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायत  अत्यन्त सस्तो र आकर्षक  सबै राम्रा योजनाहरु विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पिएर दलाल पुंजीवादलाई प्रश्रय दिएको तीतो यथार्थ हो । अहिले सम्म स्वदेशी पूँजीमा अन्य कुनै आयोजना विकास नहुनु विडम्बना मात्र होइन दुर्भाग्य पनि हो । संविधानको समाजवादी अर्थतन्त्रको गन्तब्यको प्रतिकूल पनि हो ।
लामो प्रतीक्षा पछि जनताको माग, दवाव र आक्रोश पछि यही श्रावण १६ , २०७५ देखि दोलखाका प्रभावित जनतालाई १० प्रतिशत शेयर वितरण प्रकृया सुरु भैरहेको छ । झट्ट सुन्दा १० प्रतिशत शुरुमा धेरै जस्तो लागेको थियो तर अहिले वितरणको तहमा आईपुग्दा प्रति जनता ३० देखि ३०० कित्ता शेयरमा आवेदन हाल्न पाउने स्थिति छ । जब कि संचयकोष लगायत अन्य लगानीकर्ताको कर्मचारीले ३५०० कित्ता शेयर प्राप्त गरेका छन । लगानी कर्ताको नाममा  ब्याज र तलब खानेहरुले यो संख्यामा शेयर पाउने तर श्रोतका मालिक प्रभावित क्षेत्रका जनताले जम्मा ३० कित्ता ? यो स्थिति अहिले अत्यन्त पेचिलो र दुखद बनेको छ ।
पुनः दोलखाबासीहरुलाई शेयरको लागि क. ख. ग. गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यहाँ पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त कायम गर्न सकिएन र वर्गीकरण गर्न बाध्यता भयो । अहिले नयाँ संविधान लागु भई मुलुक संघीयतामा जाँदा दोलखा जिल्लाका साविकका गाउँ र  नगर क्षेत्रहरु पुनर्संरचना गरियो । सोही अनुसार निर्वाचन पनि सम्पन्न गरियो । विगु देखि लामाबगर क्षेत्रको गा.वि.स. लाई विगु गाउँपालिकामा राखिएको छ भने गौरीशंकर देखि जँंगु सम्मलाई गौरीशंकर  गाउँपालिकामा  नामाकरण गरिएको छ । एउटै गाउँपालिकामा   बस्ने जनता समेत लाई क. ख. ग. गरी वर्गीकरण गरिएको छ । गाउँपालिकाको एक कुनामा बस्नेले ९० कित्ता शेयर पाउछ भने यही गाउको अर्को कुनामा बस्नेले भने जम्मा ३० कित्ता शेयर मात्र पाउंदैछ । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता संघीयताको मर्म र गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारले पाउने  जनताको अधिकार  समन्यायिक सिद्घान्त पनि कायम गर्न सकिएन । त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले समान ढङ्गले शेयर पाउनु पर्ने माग राखी आन्दोलन र धर्ना समेत गरे तर नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै माग सुनुवाई भएन । उनीहरुको समन्यायिक मागलाई पुरा गर्न सकेनौं । आज दोलखाली जनताको शेयर वितरण को बनौट हेर्दा “नखाउँ भने दिनभरीको शिकार , खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” भन्ने उखानलाई स्मरण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यति बेर दोलखाका राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई र तामाकोशी जलबिद्युत कम्पनीलाई दोलखालीहरुा आलोचना गर्दैछन । अन्याय भएको कुरा गम्भीरताका साथ उठेको छ । यी जनताको जायज र वास्तविक मागलाई सुन्न मात्र सक्यौं, आवाजमा आवाज मिलाउन सकेनौं । विगतका समझदारीको बन्दी बनेका छौं  जनताको न्यायपूर्ण माग र चाहना चाहेर पनि पुरा गर्न सकेनौं । यति बेला म आत्मा आलोचित छु । 
दोलखाली जनताहरु सहभागी भएको माथिल्लो तमाकोशीको  एक कार्यक्रममा अक्रोश मिश्रित स्वरमा भन्नु भयो ः नेपाल सरकार जलश्रोत मन्त्रालय मार्फत विद्युत प्राधीकरणले दोलखामा निर्माण गर्ने आयोजनामा प्रभावितले पाउने १० प्रतिशत शेयरको अतिरिक्त हामी २५ प्रतिशत सम्म इक्विटी  शेयरमा लगानी गर्ने प्रतिबद्घता ब्यक्त गरेका छन । त्यसैले दोलखा जिल्लामा  निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनामा  दोलखाली जनताहरु लगानी गर्न चाहे जति रकम लगानी गर्ने गरी नया संरचना सहितको  जलबिद्युत बिकास नीति  निर्माण गरिनु पर्दछ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसको पानीबाट निर्माणधिन तामाकोशी पाचौं निमार्णमा  दोलखाली जनताले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बाट जसरी शेयर लगानीमा ठगिएका  छन, त्यसरी नठगिने गरी नयां मोडालिटी विकास गरी प्रभावित क्षेत्रको शेयरको अतिरिक्त  इक्विटी शेयरमा लगानी गर्ने हक स्थापित गर्ने आवाज उठाएका छन । यो आवाजलाई नया ढंगले सम्बोधन गरि अब निमार्ण हुने आयोजनाहरुमा दोलखालीको हक स्थापित गर्न लागी परौं र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर वितरणमा रहेको कमीमा जिम्मेवारी लिदैं जनता समक्ष माफ माग्नु एक अभियान कर्ताको हैसियतले म आफ्नो दायित्व ठान्दछु र सार्वजनिक रुपमा आत्मा आलोचना गर्दछु । 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रचण्डलाई ओलीको सन्देशः शीरमा जनयुद्ध, शरीरमा ५०/५० हुन्न !

काठमाडौं । चैत १३ गते अपरान्ह नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता कार्यदलमा रहेका

भारत सम्बन्धका उतारचढाव र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

  भारत सम्बन्धका उतारचढाव र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एकराज पाठक विसं ०६५ असोजको पहिलो साता भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

महाभारतकी कुन्ती-२२

महाभारतकी कुन्ती-२२ हरिविनोद अधिकारी/ जीवन भनेको भोगाइ रहेछ । जस्ले जस्तो भोग्यो, त्यस्तै धारणा बन्दो रहेछ । मलाई बाहिरबाट सबैले शान्त देख्छन्, धैर्य